यो अन्तरवार्ता जनसवाल राष्ट्रिय दैनिकको छापा पत्रिकामा र अनलानइनमा मिति २०८० साल बैशाख ८ गते प्रकाशित भएको अन्तरवार्ता हो, त्यसको अफिसियल लिंक यो हो- देशलाई राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको बाटोमा लैजाने काममा नेताहरू चुकिरहेका छन् ।
नेपालको प्रशासनिक, निर्वाचन तथा कुटनीतिक क्षेत्रमा सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ परिचित नाम हो । यी क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्याउनुभएका पूर्व अञ्चलाधीश, बेलायतको लागि पूर्व राजदूत एवं पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त श्रेष्ठ हाल पनि सक्रिय रूपमा विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहनुभएको छ । नेपालको विविध क्षेत्रमा गहिरो अध्ययन र योगदान गर्नुभएका श्रेष्ठसँग देशको वर्तमान अवस्था, निर्वाचन प्रणाली, राजनीति तथा कूटनीतिका विषयमा केन्द्रित रहेर जनसवाल राष्ट्रिय दैनिकका सह–सम्पादक भीम प्रसाद न्यौपानेले गर्नुभएको कुराकानीको सार संक्षेपः
यतिखेर उपनिवार्चनको समय छ । तपाईँ नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा लामो अनुभव भएको, निर्वाचन र यसका विविध पक्षहरूमा त झन् ठुलो योगदान र अनुभव हासिल गर्नुभएको साथै देश विदेशको राजनीति र निर्वाचन प्रणालीहरू समेत बुझ्नु भएको छ । हाम्रो नेपालमा हुँदै आएको निर्वाचन प्रणालीले देशलाई वास्तविकरुपमा निर्देशित गरिरहेको छ त ?
–नेपालमा लामो समयदेखि निर्वाचनको अभ्यास हुँदै आएको छ । जुन एकदमै राम्रो कुरा हो किनभने प्रजातन्त्र/लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भनेकै निर्वाचन अभ्यास हो । मैले देखिकन पनि नेपालमा धेरै निर्वाचनहरू सम्पन्न भए । फरक यत्ति हो कि पहिला निर्दलीय व्यवस्था थियो । अहिले बहुदलीय व्यवस्था छ । ०४६ साल पश्चात् जब बहुदलीय व्यवस्था आयो तब मात्र निर्वाचनको प्रभावकारिता थपिएको हो । यसरी निर्वाचन अभ्यासको इतिहास मात्र केलायौ भने त शान्तिपूर्वक निर्वाचन गराएर देशलाई अघि बढाउने देशहरूमा नेपाल दक्षिण एसियाकै नमुना देश नै हो । तर, निर्वाचन केवल नेता छान्ने खेल मात्र हैन । निर्वाचनको मूल उद्देश्य खासमा देशको नेतृत्व गर्न सक्ने कुशल राजनीतिज्ञ छान्ने, तिनीहरू मिलेर देशको संविधान बनाउने, संविधानको परिपालना गर्ने र संविधानको जगमा टेकेर देशको विकास र समृद्धिको खाका कोर्ने र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न ईमानदारीताकासाथ लागिपर्ने हो ।
समग्रमा देशलाई निर्देशित गर्ने प्रमुख आधार निर्वाचनले नै हो । तर, दुर्भाग्यवश सम्पूर्णरुपमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । पहिलेको अवस्थासँग तुलना गरियो भने त पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, समावेशिता, मानवअधिकार, महिला सशक्तीकरण लगायत धेरै क्षेत्रमा धेरै राम्रो सुधार भएको छ । तर, जुन गतिमा हुनुपर्ने हो र जनताले प्रत्यक्ष त्यसको आभास पाउनुपर्ने हो त्यो भने हुनसकिरहेको छैन । नेपालमा धेरै संविधान बन्यो, लागु भयो । हामी अहिले ०६२।०६३ को जनआन्दोलन, शान्ति प्रक्रिया पश्चात् सम्पन्न २०६४ सालको निर्वाचन र २०७० सालको निर्वाचन मार्फतको संविधानसभाले दिएको संविधान २०७२ को परिपालना र त्यसैको जगमा छौँ । हाम्रो संविधान त संवैधानिक, मानवअधिकार र समावेशिताको दृष्ट्रिकोणले होर्यो भने त एउटा नमुना संविधान छ । सबै कुरा समेटिएको छ । तर, व्यवहारमा उतार्ने कुरामा भने हामी सबै सबै चुकेकै छौँ । भलै तमाम निर्वाचन अभ्यासहरूले गर्दा जनतामा एक खाले नागरिक चेतको भने अभिवृद्धि भएको पाइन्छ तर समग्रमा देशलाई राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको बाटोमा लैजाने काममा भने जनप्रतिनिधिहरू चुकेकै छन् ।
अहिले हामीले अवलम्वन गरिरहेको निर्वाचन प्रणाली हाम्रो जस्तो विकासशील देशको लागि एकदमै महँगो भयो, राज्यको तर्फबाट पनि एकदम बढी खर्च हुन्छ र चुनावमा उठ्ने उम्मेद्वारहरुकोतर्फबाट पनि व्यापक खर्च हुन्छ भनिन्छ । विश्वका अन्य देशहरूमा कस्तो कस्तो निर्वाचन प्रणलीहरुको अभ्यास भइरहेको छ ? के यो हामीले अवलम्बन गरिरहेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भन्दा अर्को वैकल्पिक निर्वाचन प्रणालीहरु छैनन् ?
–हाम्रो देशमा अहिले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ । हामीले अवलम्बन गरिरहेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हाम्रो देश जस्तै विश्वका अन्य कयौँ विकासशील देशहरू तथा विकसित देशहरूले अपनाइरहेको निर्वाचन प्रणाली हो । जस्तो जर्मनी, इटाली, जापान र न्युजील्यान्ड जस्तो विकसित देशमा पनि हाम्रो जस्तै जस्तै मिश्रित निर्वाचन प्रणालीहरू छन् । हाम्रो मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा प्रतिनिधि सभा तर्फ १६५ प्रत्यक्ष सिट र समानुपातिक तर्फ ११० गरी जम्मा २७५ सिट छन् । त्यसमा पनि हामीले हाम्रो देश भाषा, धर्म, संस्कृति, भूगोल र अन्य विभिन्न पक्षहरूको आधारमा विविधतायुक्त देश हो भन्ने आत्मसाथ गर्दै त्यो विविधतालाई बचाइराख्न प्रतिनिधिसभामा आउने सांसदहरू समावेशी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता र सर्तहरू अनुसार नै ११० समानुपातिक तर्फको सिटहरू पिछडिएका समुदाय, महिला, मधेसी, दलित लगायतहरुलाइ भनेर छुट्टाइएका सिटहरू हुन । तर, दुर्भाग्यवश, समानुपातिक सिट पिछडिएका समुदायले भन्दा अन्य जस्तो सुकै मानिसहरूलाई संसदमा छिराउने मौकास्थल जस्तो प्रतीत हुँदै आएको छ । र, आम जनताहरूको के गुनासो छ भने– “प्रत्यक्ष चुनाव एकदमै महँगो भयो, आम मानिसले चुनाव लड्नै सकिँदैन, ताडक भडक त्यस्तै हुन्छन्, र भएको समानुपातिक सिट पनि अक्सर पैसा र पावर हुनेहरूलाई मात्र सुरक्षित हुन्छन्” । यसो सरसरती हेर्दा त्यस्तै त्यस्तै देखिन्छ । खासमा प्रजातान्त्रिक निर्वाचनहरू महँगो नै हुन्छन् । विश्वभरिको निर्वाचन अभ्यास प्रायजसो यस्तै नै हुन्छन् । विशेष गरी प्रत्यक्ष निर्वाचनहरूको प्रशासनिक एवं सञ्चालन खर्च नै महँगो हुने गर्दछ । तर, जहाँसम्म प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारको तर्फबाट हुने खर्चको कुरा छ त्यसमा निर्वाचन आयोगले निश्चित सीमा तोकिदिएको छ । निर्वाचन आयोगको सीमाभन्दा बढी खर्च गरेमा त्यसको पर्यवेक्षण, रिपोर्टिङ, कानुनी कारबाहीसमेत हुने व्यवस्था छ ।
हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले जनअभिमत सहितको जनप्रतिनिधिपूर्ण र जबाफदेही सांसदहरूको परिकल्पना गरेको हो । हाम्रो संविधान, हाम्रो निर्वाचन प्रणाली तथा हाम्रा अन्य सबै सबै नीतिनियमहरु देख्न, पढ्न र सुन्न त एकदमै आदर्शवादी छ तर व्यवहारमा भने निराशाजनक छ । जनताहरू निराश देखिन्छन् । राजा आऊ देश बचाउ भन्छन् । तर, राजा आउनासाथ देश बन्ने त होइन, राजाले पनि त्यत्रो लामो समय शासन चलाएकै हो । त्यसैले, जस्तो सुकै मानिसहरू संसदमा छिर्न रोक्नको लागि बरु प्रत्यक्ष निर्वाचन मात्र गर्ने हो भने सायद निर्वाचनको परिणाममा थप गुणात्मकता आउँछ होला । किनभने, खासमा हाम्रो घरमा समस्या छ । अर्थात् हाम्रो प्रतिनिधित्व प्रणालीमै समस्या छ । हामीले त्यसलाई सुधार गर्नु पर्दछ । घरमा समस्या छ भनेर घर भत्काउने हैन कि घरलाई मर्मतसम्हार गर्नुपर्दछ । सम्पूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन गरेर अघि बढ्न पनि सकिन्छ । घरको झ्याल ढोकालाई बलियो बनाएर मौकाखोरहरु पस्न नसक्ने बनाउनु पर्दछ । अर्थात्, संविधानदेखि नै सबै संरचनाहरूमा सुधार गरेर हाम्रो प्रणालीहरुलाई थप मजबुत बनाउन सक्छौ । र, अहिलेका जागरूक हाम्रा आम नेपाली मतदाताहरूले मौकाखोरहरु नपस्ने घर बनाउन सक्छन् भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
सामाजिक सञ्जालको प्रभावले गर्दा मानिसहरू आफ्नै स्वविवेकले भन्दा भीडको पछि लागेर मतदान गर्ने परिपाटी बढेको छ भनिन्छ । स्वतन्त्र निर्वाचन अभ्यासमा यसले दीर्घकालीन प्रभाव पार्दछ कि पार्दैन ?
–हो अहिले खासमा विविध प्रविधिहरू र मिडियाको व्यापक विकासले गर्दा मानिसहरूमा जागरूकता बढेको छ । मानिसहरू सुसूचित भएका छन् । मानिसहरूले को ठिक र को बेठीक छुटाउन सक्ने भएका छन् । सबै मानिसहरूको काम देखेर र कुरा सुनेर कुन चैँ नेताले आफ्नो समुदायमा नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने ठम्याउन र छनौट गर्ने निर्णय लिन आफैँले सक्ने भएका छन् । मानिसहरूले आफ्नो अधिकारबारे सुसूचित भएका छन् । निर्वाचन र मतदानप्रति पनि मानिसहरू एकदम जागरूक र सुसूचित छन् । त्यसैले गर्दा प्रविधि र मिडियाको व्यापक विकासले समग्रमा एकदमै राम्रो गरेको छ । तर, हरेक कुराको नकारात्मक पक्ष पनि हुन्छन् । प्रविधि र मिडियाको रंगरमाइलोमा भुलेर वा गलत प्रयोग गरेर अहिलेका मानिसहरूको आफ्नो विवेक र सृजनशीलता घट्दै गएको छ भने अर्को तर्फ समाजमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेर सामाजिक विचलन निम्त्याउने कुरामा पनि सामाजिक सञ्जालले भूमिका खेलेको छ । त्यसैले, देश तथा परदेशको कुनाकन्दराको सूचनाहरू आदान प्रदानको हिसाबले त सोसल मिडियाले एकदमै राम्रो काम गरिरहेको छ तर यसलाई गलत प्रयोग गरियो भने यसले मानीहरूको विवेकशीलता, सृजनशीलता, सोच्न सक्ने क्षमता, उत्पादकत्व र सामाजिक सद्भावमा गिरावट गराउँछ । म आशा राख्दछु कि मिडियाहरूले मानिसलाई भिडको पछि लाग्न हैन बरु सुसूचित गराएर आफ्नो स्वविवेकको प्रयोग गर्न निर्देशित गरुन् जसले गर्दा निर्वाचनबाट विजयी भएर आउने जनप्रतिनिधिहरू वास्तवमै नेता चुनिउन र देश विकासको काममा कर्तव्यनिष्ठता, जिम्मेवारीता एवं ईमानदारीताकासाथ लागि परुन् ।
निराश नेपाली जनताहरूले नयाँ आशासहित नयाँ नेताहरू खोजेको जस्तो देखिन्छ पछिल्लो स्थानीय, प्रादेशिक एवं सङ्घीय निर्वाचनलाई हेयौं भने, तर त्यसैको फाइदा उठाउँदै नयाँ नेताहरू उदाउने सिलसिला पनि बढिरहेको छ । साथसाथै, दलीय प्रणालीबाट वाक्क भएका स्वतन्त्र व्यक्तिहरू उदाउने सिलसिला पनि बढेको छ । यस्तो सिलसिला बढ्दै गयो भने नेपाली राजनीतिमा कस्तो खाले प्रभाव पार्दछ ?
–नेपाली जनताहरूले ७० वर्षदेखि नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादीलाई यसले गर्ला कि वा त्यसले गर्ला कि भनेर पालै पालो परीक्षण गर्दै आएका छन् । नेपालीहरूले यी पुराना पाटीहरूको मुटु छामिसकेका छन् र यी पुराना दलहरूले देशको समृद्धिको यात्रामा अब त्यति धेरै योगदान गर्न सक्दैनन् भन्ने अनुमान लगाई सकेका छन् । साथै, पछिल्ला दशकहरूमा हाम्रो भाषा, धर्म, संस्कृति, भेसभुसा, चाडपर्व, रीतिरिवाज र मौलिक संस्कृतिमाथि जुन गतिमा अतिक्रमण बढ्दै गइरहेको छ, बेरोजगारता बढ्ने सिलसिला जुन गतिमा बढ्दै गइरहेको छ, सशक्त युवाहरू विदेश जाने सिलसिला जुन गतिमा बढ्दै गइरहेको छ, परनिर्भरता जुन गतिमा बढिरहेको छ, त्यही गतिमा नेपालीहरूको मनमा पनि निराशता बढिरहेको छ । साथै नेपाली जनताहरूको धार्मिक आस्थामा राज्यले हस्तक्षेप गरेकोले जनताहरूमा चरम आक्रोश बढाएको छ । विश्वका प्रायजसो देशहरूमा धार्मिक आस्थामाथि राज्यले हस्तक्षेप गरेको छैन । नेपालमा पनि हिन्दु धर्मको गहिरो प्रभाव र बाहुल्यता छ । त्यसर्थ, राज्यले जनताहरूको धार्मिक आस्थामा आँच आउने काम गर्नु हुँदैन । हाम्रो नेपालमा परम्परादेखि नै सनातन हिन्दु धर्म र अन्य विभिन्न धर्महरूबिच परस्पर धार्मिक सहिष्णुता, भाइचारा र सद्भाव रहँदै आएको छ । त्यसलाई राज्यले हस्तक्षेप गरेर समाजमा द्वन्द्व बढाउन हुँदैन । धर्ममाथि भइरहेको अतिक्रमण रोक्न यसलाई उचित सम्बोधन गरिनुपर्दछ । यी तमाम कुराहरूले गर्दा नै नेपाली जनताहरूले नयाँ आशा सहित नयाँ नेताहरूको खोजी गरिरहेका छन् । मलाई विश्वास छ यस्तो सुसूचित आशाले केही न केही नयाँ पन ल्याउँछ र ल्याइरहेको पनि छ । तर, दलीय प्रणाली भन्दा अर्को विकल्प चैँ छैन, दलभित्रबाटै जनताहरूले सही नेतृत्व चुन्न सक्नुपर्छ, स्वतन्त्रहरू यदा कदा आउनु स्वभाविक नै छ, स्वागतयोग्य नै छ, यसले निर्वाचन अभ्यासमा थप प्रभावकारिता थपिदिन्छ ।
मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया पनि प्रभावकारी भएन भन्ने जनताको गुनासो त छँदै छ त्यसको अलवा विदेशमा बसेर रेमिटेन्स पठाएर देशको अर्थतन्त्र धान्दिरहेका युवाहरूले हामीलाई पनि मतदान अधिकार दिनु परो भनेर आवाज उठाइरहेका छन् । आयोगले यस सन्दर्भमा कसरी मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रियाको क्षेत्र र प्रभावकारिता व्यापक बनाउन सक्छ ?
–मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रियामा निर्वाचन आयोगले समय समयमा भोटर रजिस्ट्रेसन खुलाइरहन्छ, मतदाता शिक्षाको क्षेत्रमा पनि निर्वाचन आयोग लगायत विभिन्न संस्थाहरूले काम गरिरहेको छ । मतदाता नामावलीको डाटाबेस थप अद्यावधिक हुँदै गइरहेको छ । यस सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले भरपुर काम गरिरहेको छ । साथसाथै विदेशमा बसेका नेपालीहरूको मतदान अधिकारलाई मध्यनजर गर्दै निर्वाचन आयोगले कसरी उनीहरूलाई मतदानमा समावेश गर्न सकिन्छ भनेर काम थालिसकेको छ । मलाई आशा छ निकट भविष्यमा विदेशमा रहेकाहरूले पनि मतदान गर्न पाउनेछन् । अहिलेको अवस्थामा विदेशमा बसेका नेपालीहरूलाई एकै समयमा मतदान प्रक्रियामा सामेल गर्न सजिलो नभएता पनि सक्रिय सोसल मिडियाले गर्दा शिक्षित छोराछोरीहरूले विदेशमा बसेर पनि आफ्ना बा–आमाहरूलाई कुन व्यक्तिलाई मतदान गर्ने भन्ने कुरा बुझाइरहेका छन् । त्यसैले गर्दा नै निर्वाचन प्रक्रियामा जागरूकता, सुसूचितता र जनसहभागिता बढिरहेको छ, जुन एकदमै राम्रो काम हो ।
स्थानीय तह; प्रदेश र सङ्घबिच सहीरुपमा सहकार्य भइरहेको छ कि छैन ? प्रदेश त केवल देशको ढुकुटी रित्याउने अड्डा मात्र भयो भन्ने गुनासो छ जनताको ? खासमा देशलाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउन के कस्तो समन्वय हुनुपर्ने हो तीन तहबिच ?
–नेपाल हाल सङ्घीय व्यवस्थामा छ । सङ्घीय व्यवस्था अन्तरगत तीन तह छन् । केन्द्र वा सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार । यी तीन तहबिच थोरबहुत दृश्य वा अदृश्य द्वोन्दहरु हुने गरेको भएता पनि सङ्घीय व्यवस्था आएदेखि देशमा धेरै विकास भएका छन्, धेरै सकारात्मक परिवर्तन भएका छन् । अहिले गाउँ गाउँमा स्थानीय सरकार छ । जनताका धेरैजसो कामहरू स्थानीय तहमै हुन्छ । सङ्घीयताले के राम्रो काम गर्यो भन्ने उदाहरणको लागि– २०७२ सालको विनाशकारी महा–भूकम्पले भत्काएको नेपाल पाँचै वर्षमा जस्ताको तस्तै भयो, त्यत्रो कोभिड महामारीमा हाम्रो देशले बहुत सफलताकासाथ निवारण र रोकथामका उपायहरू एकदम प्रभावकारी ढङ्गले तीनै तहमा अवलम्बन गर्यो, यी सब तीनै तहबिचको प्रभावकारी सहकार्य र समन्वयले गर्दा सफल भएको हो ।
विशेषरूपमा हाम्रो स्थानीय तहले एकदमै प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेको छ । आजभोलि मानिसहरूले केहिपनि भएन भन्छन् तर मेरो ८५ वर्षको अनुभवमा मैले देखे अनुसार त नेपालमा धेरै धेरै विकास भएको छ । शिक्षाको स्तर एकदमै वृद्धि भएको छ, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा धेरै सुधार भएको छ, बाल मृत्युदरमा व्यापक सुधार आएको छ, मानिसहरूको जीवनको औसत आयु पनि बढिरहेको छ, हरेक गाउँमा÷जिल्लामा सडकसंजाल पुगेका छन्, नेपालमा धेरैजसो गाँउहरुमा बिजुली बत्ती पुगिसक्यो, खानेपानी पुगेको छ । मैले त धेरै विकास भएको देखेको छु । सबैभन्दा दयनीय स्थिति भनेको बेरोजगारता बढ्नु हो, त्यसको लागि नेपालले माटो सुहाउँदो उत्पादनमूलक उद्योगधन्दामा बढी लगानी गरेर रोजगारी बढाउँदै जाने हो भने नेपालले फेरी आफ्नो गुमेको आत्मनिर्भरता हाँसील गर्न सक्छ । विकेन्द्रीकरणको अभ्यासबाट नै हामी माथि उठ्न सक्छौ ।
सत्ता केन्द्रित स्वार्थको लागि मात्र गठबन्धन गर्ने; भत्काउने; फेरि अर्को बनाउने तर जनतालाई भने सधैँ निराश बनाइराख्ने गैरजिम्मेवारपूर्ण राजनीतिक संस्कार पछिल्लो दशमा खुबै मौलाएको छ । निर्वाचन र देशको समग्र पक्षमा यस्तो संस्कारले कस्तो प्रभाव पार्छ ?
–हो मैले भने नि हाम्रो प्रतिनिधित्व प्रणालीमै समस्या छ । त्यसैले गर्दा नै कुनै पनि पार्टीको बहुमत आउने अवस्था छैन । त्यसैले गर्दा क्षणिक स्वार्थको लागि सत्ता गठबन्धन गर्ने अनि चित्त नबुझेपछि भत्काउने र अर्को गठबन्धन बनाएर मतदाताप्रति गैरजिम्मेवार बन्ने गतिविधि पछिल्लो दशकमा खुब मौलाएको छ । यस्तो परिपार्टीले त देश विकास हुँदैन बरु एकै ठाउँमा अल्झिरहन्छ, गन्जागोलमा घुमिरहन्छ । देशको स्रोत र साधनको प्रयोग गरेर जनताको अभिमतले चुनावबाट जितेर आएका जनप्रतिनिधिहरू त एकपछि अर्को गरेर सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमै मात्र सीमित देखिन्छन् । नेताहरू खाली लुछाचुँडी मात्र गरिराखेको देखिन्छ । यस्तै गतिविधिले गर्दा नै जनतामा चमर निराशा बढाएको छ । त्यसैले राजनीतिक स्थायित्व, सबै तहमा आवधिक निर्वाचन र स्थायी सरकार नहुँदासम्म विकास र समृद्धिका बाँकी कामहरू छायामा पर्दछ । त्यसर्थ, सबै राजनीतिक दलहरू अब जिम्मेवार भएर देशको विकासमा जुट्न अत्यावश्यक छ ।
नेपालमा निवार्चनको गभर्नेन्स पक्षमा अपारदर्शिता झन् झन् बढ्दो छ भन्छन् । दलहरू तथा उम्मेद्वारहरुले पनि अपारदर्शी तवरले खर्च गर्छन्, आचारसंहिताको पनि उल्लङ्घन गर्दछन् भनिन्छ । पहिलाको निर्वाचनमा कस्तो हुन्थ्यो र अहिले कस्तो भैरेको महसुस गर्नुहुन्छ ?
–नेपालमा पछिल्ला दशकहरूमा भ्रष्ट्राचार व्यापक मौलाएको छ । ठुला ठुला भ्रष्टाचारका कुराहरू मिडियामा आएर त्यसको उचित छानबिन नभई सेलाएर गएका छन् । निर्वाचनको प्रक्रियामा पनि अप्रत्यक्षरुपमा भित्र भित्र त्यस्ता गतिविधहरु हुन्छन् होला । तर, त्यसको निगरानी चैँ निर्वाचन आयोगले खुबै चनाखो पूर्वक गिरहेको छ, खबरदारी पनि गरिरहेको छ । नागरिक समाजले पनि यस्ता गतिविधिहरूको व्यापक खबरदारी गरिरहेका छन् । पहिलाको चुनाव बहुत सरल हुन्थ्यो, अहिलेको जस्तो धेरै तामझाम बढी हुने थिएन । त्यसैले खर्च पनि कम नै हुने थियो । तर अहिले निर्वाचनको मात्र हैन देशकै गभर्नेन्स पक्ष एकदम कमजोर भइरहेको छ । नेपालको प्रशासनिक सेवामा भ्रष्ट्रचारीता व्यापक मौलाएको छ ।
नेताहरूलाई जति जति निगरानी गरे पनि आफ्नै हिसाबले खर्च गरीहाल्छन, कतिपय नेताहरूले आचारसंहिता नै उल्लङ्घन गर्छन् होला । आचारसंहिताको सन्दर्भमा भने निर्वाचन अयोगले निरन्तर निगरानी र खबरदारी गरिरहेको छ । खर्चिलो बन्दै गएको निर्वाचनलाई कसरी खर्चको न्यूनीकरण गर्ने भनेर निर्वाचन आयोगले विभिन्न उपायहरूको अवलम्बन गरेर खर्च न्युनीकरमा समेत काम गरिरहेको छ । साथै, यसलाई सम्बन्धित अन्य नियाकहरुले पनि खबरदारी गरेर कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी रहेको छ । प्रशासन खर्च र सुरक्षा खर्चलाई कसरी घटाउने भन्ने बारे सोच्न सकिन्छ । साथ साथै, कसरी हाम्रो प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई पुनः संरचना गर्न सकिन्छ भनेर बौद्धिक अध्ययन हुन जरुरी देखेको छु ।
अन्तमा, नयाँ वर्ष २०८० को पावन अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा सुस्वास्थ्य, दीर्घायु तथा सुख समृद्धिको लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु । देश विकास र समृद्धकीको लयमा अघि बढोस् ।
